दिल्ली शराब घोटाला केस में CBI ने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को आबकारी नीति मामले के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री (सीएम) अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरक आरोपपत्र दाखिल कर दिया। आरोपपत्र में मुख्यमंत्री पर शराब नीति मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक होने का आरोप लगाया है। इस साल जून की शुरुआत में, सीबीआई ने केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने एजेंसी को आप सुप्रीमो केजरीवाल से अदालत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी।

CBI ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच के बाद आरोपपत्र दायर किया है, जिसमें पर्याप्त वित्तीय कदाचार शामिल होने का दावा किया गया है। एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर शराब नीति मामले में “मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक” होने का आरोप लगाया है। आरोपपत्र में कहा गया है कि आप के पूर्व मीडिया प्रभारी और केजरीवाल के करीबी सहयोगी विजय नायर कई शराब उत्पादकों और व्यापारियों के संपर्क में थे।

CBI ने आरोपपत्र में यह भी दावा किया है कि शराब नीति पर दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया के फैसलों को पूर्वव्यापी मंजूरी केजरीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने दी थी। एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बिना किसी तर्क के शराब के थोक विक्रेताओं का लाभ मार्जिन 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करवा लिया।

CBI ने अदालत के समक्ष पहले की सुनवाई में कहा था कि अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले की साजिश का हिस्सा हैं। दिल्ली सरकार के सभी फैसले उनके निर्देशों के अनुसार ही लिए गए थे। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन वे अभी भी जेल में हैं क्योंकि सीबीआई ने उन्हें उसी मामले में गिरफ्तार किया था।